कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न बहुपक्षीय समस्याको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि
नेपानको सार्वजनिक विज्ञप्ति
विश्वभर फैलिएको महामारी ‘नोबेल कोरोना भाइरस’ (कोभिड–१९) ले विश्वका २१० भन्दा बढी देशमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको छ । झण्डै पौने तीन लाख मानिसको कोरोनाकै कारण निधन भएको छ । करिब ३७ लाख जनता कोरोनाको संक्रमणमा छन् । कोरोनाको उपचार गरी निको भएर घर फर्कनेको संख्या उल्लेख्य भए पनि यो समस्याको दीर्घ प्रभाव अझ केही समय रहिरहने देखिन्छ । नेपालमा पनि करिब १०० जनामा हालसम्म कोरोना संक्रमण (पोजिटिभ) देखिएको छ । तीमध्ये झण्डै दुई दर्जन व्यक्ति निको भई घर फर्किसकेका पनि छन् । नेपालमा हालसम्म कसैको निधन भएको छैन । यो निश्चय नै खुसीको कुरा हो । तर पनि नेपालमा कोरोनाको प्रभाव शून्यमा झार्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । व्यापक पहिचान, भरपर्दो परीक्षण र समयमै उपचार गर्ने कार्यमा सरकारको क्रियाशीलता अझ बढ्नुपर्ने सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न चरणमा गरी कुल ५६ दिनको लकडाउन घोषणा गरेको छ र जनस्तरबाट पालना पनि भएको छ । यसबाट कोरोना संक्रमण घटाउन र जनतालाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुगेको छ । तर लकडाउनबाट देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, कृषि तथा पशुपालन, औद्योगिक, पर्यटन, खेलकुद आदिजस्ता विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । यी असरहरूको प्रभाव तत्कालका लागिमात्र नभएर लामो समयसम्म नै रहने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
अतः नेपालमा अध्ययन–अनुसन्धान, वकालत, तालिम, प्रकाशन, विकास नेटवर्किङजस्ता विविध सवालमा विगत २५ वर्षदेखि सक्रिय करिब ३०० प्रबुद्ध विकासकर्मीहरूको साझा संस्था ‘नेपान’ बाट नेपाल सरकार, गैरसरकारी–क्षेत्र, निजी–क्षेत्र, सहकारी–क्षेत्र एवम् नागरिक समाज र समुदायका अगुवाहरूसँग निम्न १२ कार्यतर्फ सबैको साझा ध्यान जाओस् भनी हामी सार्वजनिक अपिल गर्न चाहन्छौं ः
१. लामो अवधिको लकडाउनका कारण खासगरी विपन्न तथा पछाडि पारिएकोे वर्गमा हातमुख जोड्ने समस्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा पहिलो ध्यान ती व्यक्तिहरूको खाद्यसुरक्षातर्फ जानुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूको विशेष ध्यान जानुपर्छ भने अन्य सरोकारवाला क्षेत्रले सहयोगीको भूमिका निभाउनु पर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट यो विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता हुनु राम्रो हो, तर एकद्वारका नाममा सहयोग गर्ने प्रणालीलाई धेरै जटिल पनि नबनाइयोस् । स्थानीय सरकारले त्यस्ता विपन्न व्यक्तिको सुव्यवस्थित अभिलेख राख्ने र सहयोगी हातहरूको पूर्ण र पारदर्शितात्मक विवरण आफ्नो वेबसाइटमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान जानुपर्छ ।
२. लकडाउनको समयमा खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र निसहाय एवम् बेसहाराहरू बढी पीडित भएका छन् । शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि यी वर्गमा बढी देखिन थालेको स्थिति छ । अतः सरकारी प्रयासका अतिरिक्त देशभरका युवावर्गले पनि यस सवालमा दृष्टि दिई समस्या समाधानमा सक्रिय सहभागी बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित जीवन पद्धति यतिबेला खल्बलिएको स्थिति छ । एकातिर किसानले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरू बिक्री नभएर नैराश्यता छाएको छ भने, अर्कोतिर सहरी क्षेत्रमा ती खाद्यपदार्थ उपलब्ध नहुने वा अति महँगोमा मात्र बिक्री गर्ने चलन बढेको छ । अतः उत्पादित कृषि उपजको नियमित बजार व्यवस्थापनमा सरकारी प्रणाली विशेष चनाखो र सहयोगी बन्नुपर्ने देखिएको छ । उत्पादन गर्नेहरूलाई प्रेरित र सहयोग गर्दै बजार व्यवस्थापनको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
४. कृषि कर्जा लिई खेतीपाती गर्ने साना तथा मझौला किसानहरू सावाँ तथा ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो कठिन घडीमा उनीहरूलाई ब्याज दर कम गर्ने, सावाँ तिर्नुपर्ने अवधि पर सार्ने व्यवस्था गर्ने एवम् कतिपय वस्तु उत्पादनमा अनुदानसमेत उपलब्ध गराई कृषि पेशामा थप सक्रियताका साथ लागिपर्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सहकारीहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गरी हरेक किसानका घरखेतमा पुग्ने वातावरण तयार पारिनुपर्छ ।
५. अहिले समय नयाँ फसल लगाउने समय हो । तर समयमा बीउ, नश्ल, मल, औषधी आदि नपाएर किसानहरू मारमा परिरहेका छन् । अतः त्यस्तो मारमा परेका किसानहरूलाई समयमै कृषि सामग्री उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यस कार्यमा सरकारी संयन्त्रका अतिरिक्त गैसस, निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरूको सामूहिक प्रयास जरुरी छ । उपलब्ध गराइने कृषि सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म छुटको व्यवस्था गरी हौसला प्रदान गर्नु पनि अति जरुरी छ ।
६. नेपालको पर्यटन उद्योग कोरोनाका कारण पूर्णतः सेलाएको छ, थिलथिलो भएको छ । अतः यो सेलाएको र थलिएको पर्यटनलाई पुनः सक्रिय र कामयाबी बनाउनका लागि विमानसेवा, गाडी (ट्राभल) सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, होमस्टे, साहसिक खेल व्यवस्थापकहरू, पथप्रदर्शकहरू, पर्यटन भरियाहरू आदि विविध प्रकारका व्यवसाय, सेवा र सेवादायीहरूलाई विशेष राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएर यी सेवाहरूलाई पुनः चालु राख्नुपर्ने समय आएको छ । लकडाउनको अवधि समाप्त भएपछि पनि तत्काल व्यापकस्तरमा वाह्य (विदेशी) पर्यटक आउने सम्भावना कमै भएको हुँदा देशका विभिन्न भागमा फैलिएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा थप रौनक र तरङ्ग ल्याउनका लागि पहिले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई प्रेरित गर्नका लागि के के गर्दा उपयुक्त र दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रसँग संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले व्यापक अन्तक्र्रिया तथा छलफल गर्नु जरुरी छ । यस कार्यमा सहजीकरणको मूल भूमिका नेपाल पर्यटन बोर्डले खेल्नु आवश्यक छ ।
७. शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव कमभन्दा कम बनाउनका लागि सरकारले सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै खालका विद्यालयलाई समानान्तर हिसाबले सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । लकडाउन लम्बिएसँगै वैकल्पिक शिक्षाअन्तर्गत डिजिटल शिक्षा÷दूर शिक्षा÷भर्चुअल शिक्षा÷अनलाइन शिक्षामा अहिले लहर आइरहेको सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधिको पहुँचबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई यी संयन्त्र, प्रविधिर शैलीसँग कसरी नजिक्याउने भन्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहका सरकारहरूको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ । यसपटक बढी मारमा परेका एसईई र ११ तथा १२ कक्षाका विद्यार्थीहरूको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा विभिन्न विज्ञहरूले दिएका सुझावसमेतलाई ख्याल गरी उपयुक्त मूल्याङ्कन प्रणालीको टुङ्गो यथाशीघ्र लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
८. विश्वव्यापी कोरोना कहरसँगै वैदेशिक रोजगारीमा आउने सम्भावित दुरुह परिस्थिति र संकुचनले गर्दा विदेशमा रहेका लाखौं युवा स्वदेशमा फर्कने अवस्था सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशमा ने रहन चाहने ती युवालाई सहज ऋण, तालिम, उद्यमशीलता विकास, उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग एवम् चुस्त र सुनिश्चित बजारीकरणमा सहजीकरण गरी मनोबल उच्च बनाउनमा सबै खाले संस्थाहरूको सामूहिक प्रयास जरुरी छ । आ.व. २०७७÷७८ का लागि बनाइने विभिन्न तहका सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले यस पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
९. कोरोना कहरजस्तै बेलाबेलामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा यस पटक स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले देखाएको तत्परता, पहलकदमी तथा कामयाबीपन प्रशंसनीय छन् । तर पनि दक्षता, क्षमता र स्रोतको अभावमा कतिपय प्रदेश र पालिकाहरू तत्काल सेवा दिने मामलामा केही कमजोर रहेको देखियो । यसर्थ स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एवम् गैससहरूलाई समेत परिचालन गरिनुपर्छ । कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि आवश्यक परीक्षणको दायरालाई यस्ता सहभागीमूलक प्रयत्नबाट शीघ्र व्यापकता र तीब्रता दिनु अपरिहार्य देखिएको छ ।
१०. कोरोनाजस्ता महामारी र विपद्बाट दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, दलित वर्ग, श्रमजीवी (मजदूर) वर्ग र सूचना तथा ज्ञानको पहुँचबाट बाहिर रहने भुइँतहका जनतामा विशेष प्रभाव पर्ने हुँदा ती वर्गको कल्याण, हित र अधिकार रक्षार्थ सबै तहका सरकारहरू विशेष चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विपद्को मौका छोपी प्राकृतिक स्रोतको अवैधानिक दोहन, कालोबजारी, लुट, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, लागूपदार्थ ओसारपसारजस्ता जघन्य र अक्षम्य अपराधहरूमा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार चुक्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक आड र आस्थाका आधारमा दण्डहीनता देखाउने वा कुनै पनि हालतमा क्षमा दिने काम हुनु हुँदैन ।
११. नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेका दिन जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भएबमोजिम यस वर्ष पनि सरकारबाट सो प्रक्रियाको थालनी भइरहेको सन्दर्भमा, खासगरी आ.व. २०७७÷७८ को बजेट ल्याउँदा कोरोनापश्चात्को प्रकोप र प्रभावसँग जुझ्ने खालका कार्यक्रम, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा टेवा दिने कार्यक्रम, गरिब, साना किसान, बेरोजगार तथा अद्र्धबेरोजगार वर्गलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका कृषि तथा पर्यटनमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा मनोपरामर्शीय कार्यक्रमहरू एवम् अल्पकालीन परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्दा एवम् प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका योजना तर्जुमाका प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण गर्दा स्थानीय जनताको समावेशी सहभागितामा योजना निर्माण हुनुपर्ने मान्यतालाई पूर्ण आत्मसात गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । लहड, रहर र सीमित वर्गमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने हेतुले ल्याइने कुनै पनि योजनालाई प्राथमकितामा राख्न नहुने पनि हाम्रो सुझाव छ । यो कोरोना कहरलगत्तै मुलुकको द्रुततर आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, जडिबुटी र प्राकृतिक स्रोत (चुन–ढुङ्गा आदि) का आधारमा तयार गर्न सकिने उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरणको स्पष्ट योजना तर्जुमा गर्ने बेला पनि हो । यसमा योजना आयोग र राज्यपक्ष चुक्नु हुँदैन ।
१२. नेपालको विकास प्रक्रियामा ‘सांसद विकास कोष’ (अथवा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) को उपादेयता र सान्दर्भिकतालाई पुर्विचार गरी सो कोषको रकम अन्य आवश्यकीय क्षेत्रमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने कुरालाई नेपान फेरि पनि जोड दिन चाहन्छ । यो वर्ष ल्याइने संघीय तथा प्रदेश बजेटहरूमा उक्त अवधारणा र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न पनि हामी यसै अपिलमार्फत् हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
मिति: २०७७ बैशाख २६ गते ।
…………………….
झबिन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष
……………….
चन्द्र बहादुर सर्तुङ्गे
सचिवालय संयोजक